भ्रष्टाचार मामले में सरकार ने फैसला बदला: इन तीन अफसरों की बर्खास्दगी हुई रद्द

हरियाणा में भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकार ने 3 अफसरों को नौकरी में दोबारा रख लिया है। सहकारी समितियों में 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त किए तीन अधिकारियों सहायक रजिस्ट्रार, अनु कौशिश, उप मुख्य लेखा परीक्षक योगेंद्र अग्रवाल व सहायक रजिस्ट्रार रामकुमार की बर्खास्तगी के आदेश वापस ले लिए हैं।

अब इनको निलंबित कर विभागीय जांच कराने का फैसला लिया है। ये वही अधिकारी हैं, जिन्हें पिछली मनोहर सरकार ने 2024 में विधानसभा में भ्रष्टाचार पर सख्ती का उदाहरण बताते हुए सेवा से हटाने की जानकारी दी थी।

बर्खास्तगी के खिलाफ हाई कोर्ट जाने के बाद सरकार ने अपने फैसले की समीक्षा शुरू की। एजी कार्यालय की राय के आधार पर सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि केवल एफआईआर के आधार पर बर्खास्तगी कानूनी रूप से कमजोर है, खासकर जब पहले विभागीय जांच की मंजूरी दी जा चुकी थी। अब जांच के बाद कार्रवाई तय होगी।